काठमाडौँ : लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समिति र अर्थमन्त्रालय बीच ६ बुँदे सहमति भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा दुई पक्ष बीच आज भएको वार्तापछि सहमति जुटेको हो ।
सहमति पत्रमा वित्तीय संस्थाहरु सेवामुखी बनाउन र समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंकबाट समय अनुकुल सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वनयनको ब्यवस्था मिलाउनुका साथै कानुनी र नीतिगत प्रावधानहरुका सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नगर्ने वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रचलित कानुनको बमोजिम कारवाहीको दायरमा ल्याउने लगायतका विषयहरु समावेश गरिएको छ ।
यस्तै लघुवित्त संस्थमा कर्जा र बचतको ब्याजदर कम गर्न अध्यायन गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्ने सहमती भएको छ ।वित्तिय साक्षरता विना ऋण प्रवाह गर्न नपाउने ब्यवस्था लागु गर्ने लगायका विषयहरु सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तो छ सहमति
