केपी लामिछाने । फागुन २१ को निर्वाचन परिणामपछि पार्टीको कमजोर अवस्था, जेनजी आन्दोलनपछिको जनदबाब र प्रदेशसभाहरूको बाँकी कार्यकालसमेत छोटिँदै गएको अवस्थामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदीय दलमा हस्तक्षेप गरेर हुँडलो मच्चाइरहेको आरोप सर्वत्र लाग्न थालेको छ। विगतमा सत्ता समीकरण र सरकार फेरबदलको दिक्कलाग्दो खेल, गठबन्धन सरकारका क्रियाकलाप, चुनावी तालमेल, दलका नेताहरूले एक–अर्कालाई गर्ने गालीगलौज तथा जनअपेक्षाविपरीतका कार्य, भनाइ र गराइबीचको विरोधाभासका कारण निर्वाचनमार्फत जनताले राजनीतिक दलहरूलाई दण्डित गरे। यस्तो अवस्थामा फेरि त्यही प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति किन गरिँदैछ?
व्यक्तिवादी प्रवृत्ति, स्वेच्छाचारिता र आन्तरिक कलह बढाउने काम किन भइरहेको छ? प्रदेश सरकार र संसदीय दलमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने यस्ता गतिविधिले जनतामा कस्तो सन्देश गइरहेको छ? यसतर्फ सम्बन्धित नेतृत्वले हेक्का राख्न जरुरी थियो। बागमती प्रदेशमा जगन्नाथ थपलियालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर किरण थापालाई ल्याउने प्रयास भएको र अविश्वासको प्रस्ताव दर्तासम्मको अवस्था सिर्जना गर्न ओली तथा महेश बस्नेत पक्षबाट पहल भएको बताइन्छ। कोशीमा पनि हिक्मत कार्कीलाई हटाउने प्रयास भएको चर्चा चलेको थियो, तर त्यो सफल हुन सकेन।
यस्ता अस्वाभाविक हस्तक्षेपले प्रदेश सरकार र संसदीय दलभित्र द्वन्द्व सिर्जना गर्नुका साथै अविश्वासको वातावरण बढाएको देखिन्छ। प्रदेशसभाको बाँकी अवधि छोटो भएको अवस्थामा सत्ता बाँडफाँट र आफ्नो प्रभाव कायम राख्न यस्ता चाल चालिएको भए पनि दीर्घकालका लागि यस्ता कदम प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ। वाम गठबन्धनका प्रयासलाई आधार बनाउँदै यी गतिविधि अघि बढाइएको भनिए पनि यस्तो शैलीले दलहरूको आन्तरिक एकतालाई कमजोर बनाउने जोखिम बढाएको छ। आन्तरिक विभाजन र अनेकताले कम्युनिस्ट शक्तिहरूलाई थप रक्षात्मक बनाउने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। कचिङ्गल र अन्तर्विरोधले ग्रस्त वामपन्थी पार्टीहरूबीचको सहकार्य कति दिगो र प्रभावकारी होला भन्ने प्रश्नसमेत गम्भीर रूपमा उठेको छ।
यस्तो हस्तक्षेपका पछाडि के कारण हुन सक्छन्?
राजनीतिक विश्लेषक तथा पार्टी स्रोतहरूका अनुसार यसका पछाडि केही स्पष्ट कारणहरू हुन सक्ने देखिन्छन्।
१. व्यक्तिगत र गुटगत नियन्त्रण कायम राख्ने प्रयास
ओली लामो समयदेखि पार्टीमा बलियो पकड राख्दै आएका र गुटगत राजनीति गर्न माहिर नेताका रूपमा चिनिन्छन्। विगतमा उनलाई पार्टीभित्रैबाट देवत्वकरण गर्ने प्रयाससमेत भएको थियो। अहिले नेतृत्व हस्तान्तरण वा पार्टी पुनर्गठनको दबाब बढ्दै गएको अवस्थामा आफ्ना निकटस्थ नेताहरू, जस्तै किरण थापालाई प्रदेशस्तरमा बलियो बनाउने प्रयास हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। यसबाट केन्द्रमा आफ्नो राजनीतिक प्रभाव सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ हुन सक्छ।
२. प्रतिद्वन्द्वी गुटलाई कमजोर पार्ने रणनीति
महासचिव शंकर पोखरेल र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पक्षले पुनर्गठन तथा नेतृत्व परिवर्तनको एजेन्डालाई अगाडि बढाइरहेको र पार्टीको ठूलो हिस्सा त्यही दिशातर्फ आकर्षित भइरहेको अवस्थामा ओलीले प्रदेशस्तरमा आफ्नो पक्ष बलियो बनाएर शक्ति सन्तुलनलाई आफूतिर मोड्न खोजेको हुन सक्ने विश्लेषण पनि छ।
सचिवालयमा अल्पमतमा परेको अवस्थामा केन्द्रीय कमिटी वा प्रदेश संरचनामार्फत आफ्नो प्रभाव कायम राख्ने अध्यक्ष ओलीको प्रयास हुन सक्ने कतिपयको बुझाइ छ। तर, यस्तो प्रयास दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी नहुने र अन्ततः निरर्थक बन्न सक्ने विश्लेषणसमेत भइरहेको छ।
३. सत्ता र स्रोतमा पहुँचमार्फत पार्टीमा पकड कायम राख्ने प्रयास
प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रालयहरूको नियन्त्रणले राजनीतिक नियुक्ति, स्रोत–साधनको बाँडफाँट र आगामी निर्वाचनको तयारीमा प्रभाव पार्न सक्ने बुझाइ रहेको देखिन्छ। प्रदेश सरकारको कार्यकाल छोटो भए पनि नेतृत्व वा सरकारमा सहभागितामार्फत राजनीतिक लाभ लिन सकिन्छ भन्ने मनसाय हुन सक्छ।
तर, यस्तो सत्ताकेन्द्रित मानसिकता पार्टीको समग्र सुधार, पुनर्गठन र पुस्तान्तरणका लागि हानिकारक हुन सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको धारणा छ।
४. वाम गठबन्धनको नाममा शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास
वामपन्थी शक्तिहरूबीच सहकार्य र सम्भावित गठबन्धनका प्रयास भइरहेका बेला प्रदेश सरकार तथा संसदीय दलमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्ने उद्देश्यले यस्ता गतिविधि अघि बढाइएको हुन सक्ने अर्को कोणबाट विश्लेषण गरिएको छ।
तर, सहकार्यको आधार आपसी विश्वास र सम्मान हुनुपर्नेमा आन्तरिक रूपमा नै अविश्वास, हस्तक्षेप र शक्ति संघर्ष बढ्दै जाने हो भने त्यसले वामपन्थी एकताको सम्भावनालाई नै कमजोर बनाउने खतरा रहन्छ।
५. पुरानै राजनीतिक शैलीको निरन्तरता
ओलीको राजनीतिमा बारम्बार देखिएको एउटा शैली—आन्तरिक असहमति र फरक मतलाई ‘अनुशासनहीनता’ वा ‘षड्यन्त्र’ का रूपमा व्याख्या गर्ने र समस्याको समाधान संवाद तथा सहमतिभन्दा हस्तक्षेपमार्फत खोज्ने प्रवृत्ति—अहिले पनि दोहोरिएको देखिन्छ।
जबकि जनताले अहिले राजनीतिक दलहरूबाट एकता, स्थिरता, जवाफदेहिता र नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा स्थान दिने अपेक्षा राखेका छन्। यस्तो अवस्थामा पुरानै शैली दोहोरिनुले पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतर्फ असन्तुष्टि बढाउने जोखिम रहन्छ।
पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षमा तत्कालको नियन्त्रण र राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने प्राथमिकता जनताको मनोभावनाभन्दा विपरीत देखिन थालेको छ। यस्ता आन्तरिक झगडाले एमालेलाई थप कमजोर बनाउँदै लैजाने मात्र होइन, समग्र वामपन्थी शक्तिको छविमासमेत नकारात्मक असर पार्न सक्छ।
पार्टीले पुनर्गठन, पुस्तान्तरण र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई प्राथमिकता दिएको भए यस्ता विवाद र हुँडलो धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्थ्यो भन्ने धेरैको विश्लेषण छ।
अब प्रश्न एमाले नेतृत्वसामु मात्र होइन, समग्र राजनीतिक नेतृत्वसामु छ—के नेतृत्वमा सधैँ टाँसिइरहने र पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो वरिपरि केन्द्रित गर्ने सोचले जनताको विश्वास जित्न सक्ला?
जनताको मनोभावना र समयको मागलाई बेवास्ता गर्दै जबर्जस्ती पदमा टाँसिइरहने प्रवृत्ति निरन्तर दोहोरिने हो भने बचेखुचेको राजनीतिक साखसमेत गुम्ने खतरा छ। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता व्यक्तिगत वा गुटगत शक्ति संघर्ष होइन, पार्टी पुनर्गठन, पुस्तान्तरण, आन्तरिक एकता र जनविश्वास पुनःस्थापित गर्ने स्पष्ट राजनीतिक कार्यदिशा हो।
