केपी लामिछाने । नेपालमा संघीयता लागू भएयता प्रदेश सरकारहरू बारम्बार परिवर्तन भइरहने प्रवृत्ति र सत्ता समीकरणको खेलले नेपाली जनतालाई दिक्क मात्र बनाएको छैन, राजनीतिक दलहरूभित्र समेत अन्तरविरोध र द्वन्द्व बढाउँदै लगेको छ। विगतदेखि नै दलभित्र गुट–उपगुट र स्वार्थ समूह निर्माण हुने तथा त्यसले कतिपय अवस्थामा दल विभाजनसम्मको अवस्था निम्त्याउने गरेको देखिँदै आएको छ । गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई करिब दुईतिहाइ बहुमत दिएको र त्यसको आधारमा बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेको अवस्थामा सरकारको लोकप्रियताको ग्राफ ओरालो लाग्दै गएको चर्चा भइरहेका बेला विभिन्न प्रदेशमा सरकार फेरबदल र नयाँ सत्ता समीकरणको चर्चा पनि चुलिएको छ। तर, यो विषयमा आम नागरिकमा भने खासै चासो वा रुचि देखिँदैन। जनताको दैनन्दिन जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएर प्रदेश सरकार फेरबदलको विषय उठेको पनि देखिँदैन। राजनीतिक दलका नेता, केही कार्यकर्ता र सञ्चारमाध्यममा भने यसको चर्चा व्यापक छ।
वर्तमान अवस्थामा हुने प्रदेश सरकारको फेरबदलले जनताको जीवनमा कुनै तात्त्विक परिवर्तन ल्याउने सम्भावना पनि देखिँदैन। त्यसैले प्रश्न उठ्छ—प्रदेश सरकार फेरबदलको औचित्य के हो? यसको उद्देश्य के हो? र यसले प्रदेशको शासन व्यवस्थालाई कसरी र कति प्रभावकारी बनाउँछ? सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूले यी प्रश्नको जवाफ जनतासामु स्पष्ट रूपमा दिन आवश्यक छ।
अझ महत्वपूर्ण प्रश्न त यो हो—कम्युनिस्टहरूले नेतृत्व गरेको सरकार र नेपाली कांग्रेसलगायतका अन्य दलहरूले नेतृत्व गरेको सरकारबीच जनताले महसुस गर्न सक्ने गुणात्मक भिन्नता के हो? त्यो भिन्नता विचार र व्यवहार दुवैमा देखिनुपर्छ। विगतमा त्यस्तो भिन्नता पर्याप्त रूपमा देखिएन। अहिले पनि यथास्थितिमै सरकार फेरबदल हुने हो भने त्यस्तो भिन्नता देखिने सम्भावना न्यून छ।
एउटा सरकार सञ्चालन गर्नकै लागि राज्यसत्ता अस्तित्वमा आएदेखि विभिन्न सरकार बन्ने र परिवर्तन हुँदै आएका छन्। तर कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकार श्रमजीवी वर्गको हितमा हुनुपर्छ भन्ने मार्क्सवादी मान्यता हो। सरकार सञ्चालनको शैली र त्यसले दिने परिणामबाट जनताले स्पष्ट रूपमा महसुस गर्न सक्नुपर्छ—अहिले कुन विचार र कुन राजनीतिक शक्तिले सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ?
२०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वमा बनेको नौमहिने अल्पमतको सरकारबाहेक अन्य सरकारहरूले सामान्य सुधारका काममा मात्र आफूलाई सीमित गरेको र जनताको जीवनस्तर उकास्ने विषयमा अपेक्षित गुणात्मक सुधार गर्न नसकेको आलोचना हुँदै आएको छ।
सरकारमा गएर मात्र समाजवादको आधार निर्माण हुन्छ?
कम्युनिस्टहरूले सरकार सञ्चालन गर्दा श्रमजीवी वर्गीय पक्षधरता देखाउन नसक्ने र आधारभूत वर्गका जनतासँगको सम्बन्ध कमजोर हुँदै जाने हो भने नाम मात्रको वामपन्थी वा कम्युनिस्ट सरकारले समाजवादको आधार कसरी निर्माण गर्न सक्छ?
नेपालका कम्युनिस्ट र कांग्रेसका नेताहरूको जीवनशैली, पद तथा राज्यसत्ताको दुरुपयोग, अकुत सम्पत्ति आर्जन, भ्रष्टाचार, सुशासन कायम गर्न नसकेको र जनताको जीवन झन् कष्टकर बन्दै गएको जस्ता गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन्। परिणामतः उनीहरूप्रतिको जनविश्वासमा समेत क्षयीकरण आएको देखिन्छ।
यसैबीच जेन–जी आन्दोलनका कारण मुलुकले ठूलो धनजनको क्षति व्यहोर्नुपरेको अवस्थाले पुराना राजनीतिक दलहरूमाथि थप गम्भीर आत्मसमीक्षाको आवश्यकता देखाएको छ। अब पुराना दलहरूमा जनताले अपेक्षा गरेजस्तो सुधार र पुनर्गठन मात्र होइन, विचार, संगठन, नीति, कार्यक्रम र कार्यशैलीमै परिवर्तन आवश्यक देखिन्छ।
यसतर्फ नसच्चिएसम्म प्रदेश सरकारको भागबन्डा र गठनले मात्र जनतामा विश्वास जगाउन कठिन हुनेछ।
अझै पनि जनताको एउटा सानो तप्का कम्युनिस्टहरू सच्चिऊन्, सुधारिऊन् र एकताबद्ध बनून् भन्ने चाहनामा रहेको देखिन्छ। तर उनीहरू तत्काल सरकारमा जाऊन् भन्ने अपेक्षा भने छैन। यथास्थितिमा जुनसुकै नाममा सरकारमा गए पनि जनताको हितमा प्रभावकारी काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको धारणा पनि छ।
यस सन्दर्भमा विभिन्न राजनीतिक धारका नेताहरूले समेत सरकारमा जानेभन्दा पहिले पार्टी र आन्दोलनलाई सुधार तथा पुनर्गठन गर्नुपर्ने विषय उठाउँदै आएका छन्।
प्रदेश सरकार : जनमत तान्ने माध्यम कि सत्ता प्राप्तिको अवसर?
पुराना राजनीतिक दलहरूमा अहिले पनि एउटा भ्रम देखिन्छ—प्रदेश सरकारमा आफ्नो उपस्थिति कायम गर्न सके आगामी निर्वाचनमा जनमत आफ्नो पक्षमा तान्न सकिन्छ।
अर्कोतर्फ, अधिकार, कार्यसम्पादनको सम्भावना र ठोस राजनीतिक उपलब्धि सीमित हुने कुरा जान्दाजान्दै पनि मन्त्री बन्ने महत्वाकांक्षाले कतिपय सांसदहरू प्रदेशमा आफ्नो दलको सरकार बने आफू मन्त्री बन्न पाइने लोभमा तँछाडमछाड गरिरहेका छन्।
‘कप्तानको फूली हल्लाउने’ महत्वाकांक्षाले प्रदेश सरकार गठनको राजनीतिक दौडलाई थप तीव्र बनाएको देखिन्छ।
यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकार गठन जनताको आवश्यकता पूरा गर्ने माध्यमभन्दा राजनीतिक पद प्राप्तिको अवसरमा सीमित हुने खतरा रहन्छ।
सात प्रदेशको वर्तमान अवस्था र प्रदेश सरकार फेरबदल
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि संघीयता कार्यान्वयनमा आयो। प्रदेशहरूले करिब नौ वर्षको यात्रा पूरा गरिसकेका छन्। तर, यस अवधिमा पनि स्थायित्व, स्वायत्तता र प्रभावकारिताका ठूला चुनौती कायमै छन्।
प्रदेश सरकारहरूको वर्तमान अवस्था मुख्यतः केन्द्रीय राजनीतिक समीकरणको प्रत्यक्ष प्रभावमा निर्भर देखिन्छ। केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फेरिँदा त्यसको प्रभाव प्रदेशमा पनि पर्ने गरेको छ।
हालको प्रदेश फेरबदल र शक्ति बाँडफाँड
स्रोत सामग्रीअनुसार, श्रावण ९–१० मा एमाले अध्यक्ष ओली र नेकपाका संयोजक प्रचण्डबीच भएको तीनबुँदे सहमतिपछि प्रदेश सरकारमा शक्ति बाँडफाँडको चर्चा अघि बढेको छ।
प्रस्तावित शक्ति बाँडफाँडअनुसार—
एमाले नेतृत्वमा : कोशी, बागमती र लुम्बिनी
नेकपा नेतृत्वमा : कर्णाली र सुदूरपश्चिम
मधेश र गण्डकी : अन्य दलहरूसँग परामर्श गरेर टुंगो लगाउने
यो सहमति कांग्रेस–एमाले गठबन्धन टुटेपछि आएको र कांग्रेसले प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने प्रक्रिया थालेको स्रोतमा उल्लेख छ।
यसरी हेर्दा प्रदेश सरकार गठनको निर्णय प्रदेशको आफ्नै राजनीतिक आवश्यकता, विकासको प्राथमिकता र जनमतभन्दा पनि केन्द्रीय राजनीतिक समीकरण र दलगत शक्ति बाँडफाँडबाट प्रभावित भइरहेको देखिन्छ।
कार्यान्वयनको अवस्था : फेरबदलमै अल्झिएको राजनीति
नेपालका प्रदेश सरकारहरूमा पछिल्लो समय देखिएको सत्ता फेरबदलले संघीय शासन प्रणालीको स्थायित्व, औचित्य र कार्यक्षमतामाथि पुनः प्रश्न उठाएको छ। केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण परिवर्तन हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेशमा पर्ने गरेको छ।
कतिपय प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसके पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन भने कतिपयमा दलभित्रकै आन्तरिक विवादका कारण नयाँ सरकार गठनमै ढिलाइ भइरहेको छ।
कर्णालीमा नयाँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा मङ्गलबहादुर शाही नियुक्त भए पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार अझै पूर्ण हुन सकेको छैन। कोशी, बागमती र लुम्बिनीमा समेत सत्तारूढ दलभित्रकै आन्तरिक विवादका कारण सरकार गठनको प्रक्रिया प्रभावित भएको देखिन्छ।
कोशीमा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई हटाउने कि निरन्तरता दिने भन्ने विषय तथा बागमतीमा थपलियालाई मुख्यमन्त्री बनाउने कि अन्य विकल्प खोज्ने भन्ने विषयमा विवाद देखिएको छ।
सुदूरपश्चिममा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का खगराज भट्टलाई मुख्यमन्त्री बनाउने विषयमा समीकरण अघि बढेको छ भने मधेश प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार अझै कायम रहेको छ। यद्यपि, त्यहाँ पनि राजनीतिक समीकरण परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना कायमै छ।
प्रदेशहरूको समग्र अवस्था : सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष
सकारात्मक पक्ष
मन्त्रालय कटौती र प्रशासनिक पुनर्संरचना
केही प्रदेशले मन्त्रालयको संख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च कम गर्ने प्रयास थालेका छन्। बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या १४ बाट ८ तथा लुम्बिनीमा १२ बाट ८ मा झार्ने निर्णय यसै प्रयासका उदाहरण हुन्।
यसले राज्यको प्रशासनिक खर्च घटाउनुका साथै कार्यक्षमता र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
बजेट तथा विकासका प्राथमिकता
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सबै प्रदेशले बजेट ल्याइसकेका छन्। बागमती प्रदेशको बजेट सबैभन्दा ठूलो, करिब ६६.९३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने गण्डकी प्रदेशको बजेट तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा सानो रहेको छ।
अधिकांश प्रदेशले पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।
यसबीच प्रदेशसभा, प्रदेश सरकार तथा कर्मचारीतन्त्रजस्ता संघीय संरचनाका आधारभूत संस्थाहरू स्थापित भइसकेका छन्। संघीयताको संस्थागत आधार निर्माण हुनु आफैंमा सकारात्मक पक्ष हो।
नकारात्मक पक्ष र गम्भीर समस्या
१. अत्यधिक राजनीतिक अस्थिरता
केन्द्रीय राजनीतिमा जति पटक सत्ता समीकरण परिवर्तन हुन्छ, त्यसको प्रभाव प्रदेशमा पनि पर्ने गरेको छ। प्रदेश सरकारहरू आफ्नै नीति, कार्यक्रम र जनादेशका आधारमा स्थिर रूपमा सञ्चालन हुनुभन्दा केन्द्रीय राजनीतिक समीकरणको प्रभावमा पर्ने गरेका छन्।
कोशी प्रदेशमा पटक–पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तन भएको छ। मधेश र सुदूरपश्चिममा पनि सरकार फेरबदलको क्रम देखिँदै आएको छ। यसले प्रदेश सरकारप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर बनाउने जोखिम बढाएको छ।
२. केन्द्रीय हस्तक्षेप : ‘रिमोट–कन्ट्रोल फेडेरलिज्म’
प्रदेश सरकारहरू प्रायः केन्द्रमा रहेका दलका शीर्ष नेताहरूको निर्देशन र राजनीतिक स्वार्थअनुसार सञ्चालन हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। प्रदेशमा सरकार गठन र विघटनको निर्णयसमेत प्रदेशको राजनीतिक आवश्यकता र जनमतभन्दा केन्द्रको सत्ता समीकरणबाट प्रभावित हुने अवस्था देखिन्छ।
यसले प्रदेशको राजनीतिक स्वायत्तता कमजोर बनाउनुका साथै संघीयताको मूल मर्ममाथि नै प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
३. आर्थिक निर्भरता
प्रदेशहरू अझै पनि संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा ठूलो मात्रामा निर्भर छन्। आफ्नै स्रोतबाट पर्याप्त राजस्व उठाउने क्षमता कमजोर हुँदा प्रदेशहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सकेका छैनन्।
त्यसैगरी संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रहरीसम्बन्धी आवश्यक कानुनलगायतका कानुनी तथा संस्थागत संरचना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा कर्मचारी व्यवस्थापन, सुरक्षा तथा प्रशासन सञ्चालनमा समेत समस्या देखिएको छ।
४. जनधारणामा बढ्दो निराशा
प्रदेश सरकारको बारम्बार हुने फेरबदल, राजनीतिक भागबन्डा र अपेक्षित परिणाम नदेखिएका कारण कतिपय नागरिकले प्रदेश संरचनालाई ‘अनावश्यक खर्च’ र ‘राजनीतिक भागबन्डाको थलो’का रूपमा बुझ्न थालेका छन्।
प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने बहससमेत समय–समयमा उठ्ने गरेको छ। यस्तो धारणा बलियो हुनु संघीयताको भविष्यका लागि गम्भीर चुनौती हो।
यस्तो अवस्था किन आयो?
१. दलकेन्द्रित राजनीति
प्रदेश सरकारहरू जनताको आवश्यकता र विकासका प्राथमिकताभन्दा दलगत भागबन्डाको राजनीतिक उपकरण बन्न पुगेका छन्। सरकार गठनदेखि मन्त्री नियुक्तिसम्ममा राजनीतिक स्वार्थ हाबी हुँदा प्रदेशको मूल उद्देश्य ओझेलमा परेको देखिन्छ।
२. अधुरो संघीयता
वित्तीय संघीयता, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा प्रदेशको अधिकार क्षेत्रसँग सम्बन्धित आवश्यक कानुनी संरचना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा प्रदेश सरकारहरू अपेक्षाकृत कमजोर बनेका छन्।
३. केन्द्रीय सत्ताको प्रभाव
केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन हुनेबित्तिकै प्रदेशमा समेत त्यसको असर देखिने गरेको छ। नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय र पुराना दलहरूबीच आफ्नो प्रभाव तथा शक्ति कायम राख्ने प्रतिस्पर्धाले प्रदेशको राजनीति थप अस्थिर बन्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
४. आन्तरिक गुटबन्दी
एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका प्रमुख राजनीतिक दलभित्र देखिने आन्तरिक द्वन्द्व, गुटबन्दी र सत्ता स्वार्थले पनि प्रदेश सरकार गठन तथा सञ्चालनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने गरेको छ।
कतिपय अवस्थामा सरकार गठनभन्दा पहिले नै मुख्यमन्त्री र मन्त्री पदको भागबन्डाले राजनीतिक विवाद निम्त्याउने गरेको देखिन्छ।
प्रदेश सरकार फेरबदल : जनताको मुद्दासँग कति जोडिएको छ?
प्रदेश सरकार फेरबदलको चर्चा जबसम्म जनताको आर्थिक अवस्थामा सुधार, रोजगारी सिर्जना, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, सन्तुलित विकास र महँगी नियन्त्रणजस्ता विषयसँग जोडिँदैन, तबसम्म यो चर्चा राजनीतिक दलहरूबीचको आन्तरिक शक्ति संघर्षमै सीमित रहनेछ।
जनताको चासो सरकारमा को मुख्यमन्त्री बन्छ भन्नेभन्दा सरकार बनेपछि जनताको जीवनमा के परिवर्तन आउँछ? भन्नेमा हुनुपर्छ।
कृषकले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने कि नपाउने? युवाले रोजगारी पाउने कि विदेशिनुपर्ने? स्वास्थ्य र शिक्षा सहज तथा गुणस्तरीय बन्ने कि नबन्ने? सरकारी सेवा लिन नागरिकले अझै पनि सास्ती खेप्नुपर्ने कि नपर्ने? यी प्रश्नको उत्तर दिने सरकार परिवर्तन मात्र जनताका लागि अर्थपूर्ण हुनेछ।
त्यसैले पुराना राजनीतिक दलहरूले अब आत्मसमीक्षा गर्दै पार्टी र नेतृत्वलाई समग्र रूपमा पुनर्गठन गरेर स्पष्ट एजेन्डाका साथ अघि बढ्न अनिवार्य भइसकेको छ।
भविष्यको सम्भावना
छोटो अवधिमा कोशी, बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ राजनीतिक समीकरणअनुसार सरकार फेरबदल हुने सम्भावना उच्च देखिन्छ। तर यस्ता फेरबदलले प्रदेश सरकारलाई थप स्थिर बनाउने हो कि अस्थिरता अझ बढाउने हो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ।
दीर्घकालीन रूपमा प्रदेशलाई प्रभावकारी र जनमुखी बनाउन आर्थिक स्वायत्तता, कर्मचारी व्यवस्थापनमा पर्याप्त अधिकार, स्पष्ट कार्यक्षेत्र तथा राजनीतिक हस्तक्षेपको न्यूनीकरण आवश्यक छ।
प्रदेश सरकारलाई केन्द्रको राजनीतिक समीकरणको छायाबाट बाहिर निकालेर प्रदेशको आवश्यकता र जनमतअनुसार सञ्चालन गर्न सकिए मात्र संघीयताको वास्तविक लाभ नागरिकले प्राप्त गर्न सक्छन्।
यदि वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता निरन्तर बढ्दै गयो र प्रदेश सरकारले अपेक्षित परिणाम दिन सकेन भने ‘प्रदेश खारेज’को बहस अझ बलियो बन्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ।
निष्कर्ष : फेरबदल होइन, परिणाम खोजौँ
नेपालका प्रदेशहरू अहिले एक प्रकारको ‘राजनीतिक प्रयोगशाला’ जस्तै बनेका छन्। सरकार बन्ने र ढल्ने क्रम, मन्त्री नियुक्तिमा हुने भागबन्डा तथा केन्द्रको राजनीतिक समीकरणको प्रत्यक्ष प्रभावले प्रदेशको स्थायित्व र प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
स्थिर सरकार, स्पष्ट जिम्मेवारी, पर्याप्त स्रोत–साधन र प्रभावकारी कानुनी संरचनाबिना संघीयताको वास्तविक लाभ जनतासम्म पुग्न सक्दैन। त्यसैले हाल भइरहेको प्रदेश सरकारको फेरबदल केवल सत्ता सन्तुलनको खेल हो कि सुधारको प्रयास भन्ने प्रश्नको उत्तर व्यवहारबाटै दिनुपर्ने हुन्छ।
यदि फेरबदलको उद्देश्य प्रशासनिक सुधार, खर्च कटौती, सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधार हो भने त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ। तर यदि यसको मुख्य उद्देश्य दलगत भागबन्डा, गुटगत स्वार्थ र सत्ता संरक्षण मात्र हो भने यसले संघीयताको विश्वसनीयतालाई थप कमजोर बनाउनेछ।
अन्ततः प्रश्न सरकारमा को पुग्यो भन्ने होइन, सरकारमा पुगेपछि जनताका लागि के गर्यो भन्ने हो। प्रदेश सरकार परिवर्तनको औचित्य पनि यही कसौटीमा परीक्षण हुनुपर्छ।
अब राजनीतिक दलहरूले प्रदेशलाई ‘भागबन्डाको थलो’ होइन, विकास, रोजगारी, सेवा प्रवाह र सुशासनको केन्द्र बनाउनेतर्फ गम्भीर कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। संघीयतालाई बलियो बनाउने हो भने प्रदेशमा स्थिरता मात्र होइन, जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्ने परिणाम दिन आवश्यक छ।
