काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभाको प्रमुख विपक्षी दलको नेता को हुने भन्ने विषयमा न्यायिक परीक्षण हुने भएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा विपक्षी दलको नेता हुन नसक्ने दाबीसहित परेको रिट निवेदन मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । अधिवक्ता विमलप्रसाद पोखरेलले पेश गरेको रिट अदालत प्रशासनले संसदीय काम कारबाहीको विषय न्यायिक परीक्षण हुन नसक्ने भन्दै दरपिठ (निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको थियो । दरपिठ आदेश विरुद्ध परेको निवेदनमा बिहीबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले उक्त निवेदन दर्ता गर्नु भनी आदेश दिएको हो ।
नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत दिएकाले उसको संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख विपक्षी दलको नेताको मान्यता दिन नहुने दाबीसहित रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । सर्वोच्च अदालतले बुधबारका लागि निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइको मिति तोकेको छ । रिट निवेदनमा देउवाका साथै संघीय संसद् सचिवालय, सभामुख, संवैधानिक परिषद् र कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको प्रमुख विपक्षी दलको नेता को हुने भन्ने विषयमाथिको विवादले संघीय संसद् सचिवालयलाई पनि तनाव भएको छ । संघीय संसद् सचिवालयले ४ मंसिरमा निर्वाचित भएका आएका प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई तलब÷सेवा सुविधा दिने तयारी गरेको छ । निर्वाचित सांसदहरूले पुस ७ गते शपथ ग्रहण गरेका थिए । शपथ ग्रहण गरेको दिनदेखि पारिश्रमिक पाउने अभ्यास छ । संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूका अनुसार पुस र माघ महिनाको तलब सांसदहरूलाई दिने तयारी अगाडि बढेको छ । तर, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विपक्षी दलको नेताको सेवा सुविधा पाउने वा नपाउने टुंगो लागेको छैन ।
‘उहाँ (शेरबहादुर देउवा) का सन्दर्भमा के गर्ने तय भएको छैन’ सचिवालयका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार प्रतिपक्षमै रहने भनी घोषणा नै गरेर कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको थियो । यसकारण कांग्रेस नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो भन्ने विषयमा संविधान र कानूनका जानकारहरूले समेत संसद् सचिवालयलाई राय दिएका छन् । तर, संसद् सचिवालयले यसै गर्ने भनेर तय गरेको छैन ।
कांग्रेस नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको निक्र्यौल हुँदा शेरबहादुर देउवाले प्रमुख विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा पारिश्रमिक प्राप्त गर्नेछन् । प्रमुख विपक्षी दलको नेतालाई पारिश्रमिकबाहेक विशेष भत्ता, बैठक भत्ता, सञ्चार सुविधा अन्तर्गत टेलिफोन, इन्टरनेट र पत्रपत्रिकाका लागि मासिक रकम, आवास सुविधाबापत मासिक २५ हजार ६०८ रुपैयाँ, फर्निचर खर्च, निजी सचिवालय बन्दोबस्त खर्च, गार्डघर, सवारीका लागि इन्धन सुविधा, मोविल, बिजुली धारा खर्च, दैनिक भ्रमण भत्ता, यात्रा बिमा लगायतका सुविधा प्राप्त हुन्छ ।
विपक्षी दलको नेतालाई स्वकीय सचिव, कम्प्युटर अप्रेटर, कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक दुई/दुई जना, सैनिक प्रहरी जवान सिपाही १० जना, बिल्लादार गार्ड र अंग रक्षक एक/एक जना दिइन्छ । अतिथि सत्कार खर्च, कार्यालयमा कम्प्युटर सहितका सामग्री, दुई वटा साइकल सुविधा पनि विपक्षी दलको नेताले प्राप्त गर्दछ ।
विपक्षी दलको नेता नहुँदा अन्य सांसद सरह सेवा सुविधा प्राप्त हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विपक्षी दलको नेताको मान्यता नपाए पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीका हैसियतमा विशिष्टीकृत सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । सभामुख देवराज घिमिरेले यस विषयमा प्रष्ट धारणा नदिएका कारण पनि समस्या भएको संसद् सचिवालयकै कतिपय अधिकारीहरूको भनाइ छ । सभामुख घिमिरेसमक्ष नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवालले समेत विपक्षी दलको मान्यता माग गर्दै निवेदन दिएका छन् ।
कांग्रेसले समेत विपक्षी दलको नेताले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाबारे जानकारी माग गर्दै पत्र लेखेको थियो । कांग्रेसको पत्रको भने संसद् सचिवालयले जवाफ पठाइसकेको छ । उक्त जवाफमा विपक्षी दलको नेताले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाबारे जानकारी दिइएको संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
मंगलबार मात्रै देउवालाई विपक्षी दलको नेता नबनाउन माग गरेको सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता विमलप्रसाद पोखरेलले पेश गरेको रिटमा ‘शेरबहादुर देउवालाई विपक्षी दलको नेता नबनाउनू’ भन्ने आदेशको माग गरिएको छ ।
