चितवन, ३१ असोज । चितवनको निर्वाचन क्षेत्र नं. १ र ३ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका उमेदवारले ३१ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने भएका छन् ।
मुख्य निर्वाचन कार्यालय चितवनलको आयोजना गरेको पत्रकार अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुख्य निर्वाचन अधिकृत रितेन्द्र थापाले उमेदवारले खर्च गर्न पाउने नियमको विषयमा जानकारी दिनुभएको हो । आउदो मङ्सिरमा हुने निर्वाचनको क्रममा उमेदवारले खर्च गर्न पाउने अधिकतम सिमाको बारेमा उहाले जानकारी दिनुभयो । जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्वर २ मा उम्मेदवारले बढीमा २९ लाख खर्च गर्न पाउनेछन् ।
निर्वाचन क्षेत्र नं. १ को प्रदेशसभामा उमेदवारले बढीमा १७ लाख खर्च गर्न पाउनेछन् । यस्तै प्रदेश तर्फ चितवन २ (क) मा १९ लाख र २ (ख) मा १५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् । चितवनका मुख्य निर्वाचन अधिकृत थापाले निर्वाचनलाई खर्चिलो र भड्किलो हुन नदिन जारी भएको आचारसंहिता पालना गर्न सबै उम्मेदवारहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
उम्मेदवारले निर्वाचन सम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तिय संस्थामा खाता खोलेर गर्नुपर्ने गरी आचारसंहिता जारी भएको छ । २५ हजार बढी रकम आर्थिक सहयोग प्राप्त भएमा बैंक वा वित्तिय संस्थाबाटै गर्नुपर्ने, आम्दानी खर्च विवरण तोकिएको ढाँचामा निर्वाचन कार्यालय वा आयोगमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
कार्यालय जानकारी गराए अनुसार निर्वाचनको प्रचारप्रसारका क्रममा सञ्चारमाध्यमले १ मिनेट बढीका निर्वाचन प्रचारप्रसार सामग्री प्रशारण गर्न पाउने छैनन् । उम्मेदवारहरुको कम्तिमा १ घण्टाको अन्तरालमा मात्रै प्रचार सामग्री प्रशारण गर्न पाइनेछ । प्रदेशसभाका २४ घण्टामा ३ पटक र प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारहरुको बढीमा ४ पटकमात्रै प्रशारण गर्न पाइनेछ । मुख्य निर्वाचन अधिकृत थापाले जुलुस, आमसभा, कोणसभा १७ गतेपछि मात्रै गर्न पाइने बताउनु भयो ।
निर्वाचन चिन्ह, पोष्टर, झण्डाहरु सार्वजनिक स्थलमा राख्न पाइनेछैन, उहाँले भन्नुभयो, बहानाबाजी चल्दैन, सम्बन्धित चुनाव चिन्हको दुुरुपयोग भएमा उम्मेदवारनै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । उम्मेदवारले प्रयोग गर्ने भनि लिएका सवारीहरु सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमै उम्मेदवारलेनै प्रयोग नगरे कारवाही हुने बताउनुभयो । आचारसंहित उल्लङघन भए नभएको हेर्न निर्वाचन आचारसंहिता अनु्गमन समिति परिचालन हुने बताउनुभयो ।
सुष्म अनुगमनकर्ता, दृश्य छायाँकनकर्ता लगायतका व्यक्तिहरु परिचालन गरेर निगरानी हुने छ । आचारसंहिता उल्लङघन भएको उजुरी मौखिक, लिखित वा सामाजिक सञ्जालमार्फत दिन सकिने बताउनुभयो । आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने उम्मेदवारलाई १ लाखसम्म जरिवाना, उम्मेदवारी खारेजीसम्म गर्न सकिन्छ । यस्तै निर्वाचन कसुर तथा सजाए ऐन २०७३ अनुसार गम्भीर प्रकृतिको कसुर गरेमा २ लाखसम्म जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ ।
संघ र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले औपचारिक रुपमा मन्त्रीको हैसियतमा कार्यक्रममा सहभागी हुन नपाउने कार्यालयले जानकारी दिएको छ । यदी उजुरी परेमा त्यसको विषयमा नियम वमोजिम कार्वाहीको प्रकृया अगाडि वढ्ने जानकारी दिनुभयो । जिल्लामा मन्त्रीको हैसियतमा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन नदिएको र यदी कही कतै सहभागी भएको पाइएमा उजुरी गर्न थापाले अपिल गर्नु भयो ।
