काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनेबारे सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय बदर गरिदिएको छ। बृहत पूर्ण इजलासले बिहीबार सरकारलाई नेपाललाई अर्को वैकल्पिक विमानस्थल चाहिने भए निजगढको विकल्प खोज्न आदेश दिएको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रञ्जुहजुर पाँडेले दायर गरेको रिटमा अन्तिम आदेश गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले निजगढमा विमानस्थल बनाउने सरकारी निर्णयहरू बदर गरिदिएको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता शर्माको तर्फबाट वकालत गरेका अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीका अनुसार सर्वोच्च अदालतले निजगढमा विमानस्थल बनाउनेसम्बन्धी २०७१ फागुन र चैत तथा २०७५ पुसमा भएका निर्णयहरू बदर गरिदिएको हो। ‘सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिने भए अन्यत्र विकल्प खोज्न परमादेश दिएको छ,’ अधिवक्ता अधिकारीले भने।
सर्वोच्चले विमानस्थल निर्माणका लागि गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन र त्यसलाई ससर्त स्वीकार गर्ने वन मन्त्रालयको निर्णयलाई पनि बदर गरिदिएको छ। अदालतले लिखित फैसला भने उपलब्ध गराएको छैन। तर इजलासमा भने न्यायाधीशहरूले सो फैसला पढेर सुनाएका थिए। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले निजगढ विमानस्थल बारे नेपाल सरकारले हालसम्म गरेका निर्णय बदर गरिदिएको पुष्टि गरे।
‘ऐन कानुन र वातावरण सम्बन्धी विधिशास्त्र हेरेर विकल्प बारे निर्णय गर्न इजलासले सरकारलाई परमादेश दिएको छ,’ उनले भने। तराईको चारकोसे झाडीले भरिएको बाराको निजगढमा करीब २४ लाख सालका साना-ठूला रुख काटेर विमानस्थल बनाउने सरकारको योजना थियो। सर्वोच्च अदालतको ५ सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासले गरेको निर्णय भएकाले यो आदेशको पुनरावलोकन हुने छैन। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव अब सँधैका लागि सकिएको छ।
