स्थानीय निर्वाचन : स्वतन्त्र उम्मेदवारले पाए चुनाव चिन्ह

April 30, 2022 4:13 pm

काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले आज शनिबार स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरेको छ। वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ११ र १२ गते उम्मेदवारी दिएका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुलाई चुनाव चिन्ह वितरण गरिएको हो। उम्मेदवारीका आधारमा जिल्ला अनुसार निर्वाचन चिन्ह वितरण भएको हो।

कुनै पनि दलमा नलागेका र पार्टीबाट टिकट नपाएपछि बागी उठेकाहरु स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदबार हुँदै चुनावी मैदानमा रहेका छन्। करिब १ लाख ५० हजार मनोनयन दर्ता गर्ने मध्ये १२ हजार ७ सयको संख्यामा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु रहेका छन्। निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई यसअघि नै तय गरिएका विभिन्न ४० प्रकारका चिन्हमध्येबाट प्रदान गरिएको छ।

आयोगले स्वतन्त्र उम्मेदवारका लागि भ्यागुतो, गुलावको फूल, भुइकटहरदेखि खसीको टाउको जस्ता निर्वाचन चिन्ह वितरण गरिएको अर्यालले बताए। स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकाको अनुसूची २७ मा स्वतन्त्र निर्वाचन चिन्हहरूको सूची छ त्यही सूची अनुसार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हुँदै पालिका निर्वाचन कार्यालयले उम्मेदवारलाई चिन्ह वितरण गर्ने उनले बताए।

राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलका उम्मेदवारले भने दलकै चुनाव चिन्ह पाएका छन्। नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले देशैभरि आफ्नो निर्वाचन चिन्ह पाएका छन् ।

राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएका तर गत संसदीय निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीतर्फ भाग लिएका दलहरूले पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नै दलको निर्वाचन चिन्ह पाएका छन्। उनीहरूको निर्वाचन चिन्हको क्रम गत संसदीय निर्वाचनमा पाएको समानुपातिक मतको सख्याका आधारमा तय गरिने व्यवस्था छ।

गत संसदीय निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीतर्फ पनि भाग नलिएका दलहरूले पनि आफ्नो चिन्ह लिएर निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था छ। ती दलहरूले पेस गरेको सङ्गठनात्मक विवरणका आधारमा सङ्गठन रहेका जिल्लामा आयोगले निर्वाचन चिन्ह दिने आयोगले जनाएको छ।

स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकाले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई उनीहरूले रोजेकै चिन्ह प्रदान गरिने व्यवस्था गरेको छ। तर, दुई वा त्यसभन्दा बढी उम्मेदवारले एउटै चिन्ह रोजेको अवस्थामा भने आयोगले उनीहरूको नामको सुरुको अक्षरका आधारमा प्राथमिकता तय गर्ने नियम बनाएको थियो।