काठमाडौं,साउन २५
सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । अधिवक्ता प्रवेश केसीले दिएको रिटमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सोमबार यस्तो आदेश गरेको हो । इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई भदौ १ मा बोलाएको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले १९ साउनमा देवी ज्ञवाली अध्यक्ष रहेको आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले संवैधानिक दायित्व अन्तर्गत गठन गरेको आयोगलाई स्वामित्व ग्रहण नगरी राजनीतिक प्रेरणाबाट प्रभावित रही खारेज गरेको भन्दै अधिवक्ता प्रवेश केसीले २२ साउनमा रिट दायर गरेका थिए ।मुद्दाका दुबै पक्षको छलफलपछि यो मुद्दाको निष्कर्षमा पुगिने भएकाले भूमि आयोग विघटनको सुनुवाइ लम्बिने देखिएको छ।