काठमाडौं ,असार ८
संसद विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले संसद विघटनपछि नियुक्त भएका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई काम नगर्नु, गर्न नदिनु, नदिलाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।सर्वाेच्चको आदेशसँगै उपप्रधानमन्त्रीहरू रघुवीर महासेठ तथा राजेन्द्र महतो एवम् मन्त्रीहरू खगराज अधिकारी, शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, शेरबहादुर तामाङ, राजकिशोर यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, नैनकला थापा, ज्वालाकुमारी साह, विमलप्रसाद श्रीवास्तव, उमाशङ्कर अरगरिया, चन्दा चौधरी, एकवाल मियाँ, नारद मुनि राना, गणेशकुमार पहाडी, मोहन बानिया पदमुक्त भएका हुन् । यस्तै राज्यमन्त्रीहरू चन्द्रकान्त चौधरी, रेणुका गुरुङ र आशाकुमारी विक पदमुक्त भएको सर्वाेच्चको आदेशमा उल्लेख छ । गत जेठ ७ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ गते र २७ मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको थियो ।
