कास्की –
गण्डकी प्रदेशको बजेट मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले नै प्रस्तुत गर्ने हुनुभएको छ । पदभार ग्रहणपछि बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ अर्थ मन्त्री नआइसकेकाले मुख्यमन्त्री पोखरेलले नै बजेट प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेशमा जेठ १३ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने र असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । त्यसैको पूर्व सन्ध्यामा बजेट सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री पोखरेललाई नै दिइएको हो । अहिले अर्थ मन्त्रालयसहित सबै मन्त्रालय मुख्यमन्त्री पोखरेल आफैँले राख्नुभएको छ ।
यसैबीच आजको बैठकले पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सम्मानजनक सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । अहिलेसम्म ऐन नबनेकाले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उचित निर्णय गरेर सम्मानजनक सुविधा उपलब्ध गराउने र त्यसबारे ऐन बनाएर अघि बढ्ने निर्णय भएको हो ।
यस्तै सरकारले जति सक्दो छिटो विश्वासको मत लिने तयारीसमेत गरेको छ । मुख्यमन्त्री र निवर्तमान मुख्यमन्त्रीबीच छलफल गरेर जति सक्दो छिटो विश्वासको मत लिने तयारी भएको छ ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार पोखरेल शनिवार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो । पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिन नसकेपछि प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले पोखरेललाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो । यो व्यवस्थाअनुसार बनेको मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले पनि विश्वासको मत लिन सक्नुभएन भने गण्डी प्रदेश सभा विघटनको बाटो खुल्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
