काठमाडौं। अब डाक्टरहरुले बिरामीहरुलाई औषधि सिफारिस गर्दा कम्पनीको ब्रान्ड लेख्न पाउने छैनन्। अब डाक्टरहरुले नै उल्लेख गरेको ब्राण्डको औषधि किन्न बिरामी बाध्य हुने छैनन्।
सरकारले जनस्वास्थ्य सम्बन्धि विधेयक संसदमा पेश गरेको छ। विधेयक अनुसार निश्चित कम्पनीको औषधि खरिदका लागि बिरामीलाई बाध्य बनाउने डाक्टरको मनोमानी अन्त्यको प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावित विधेयक पास भएमा जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को रुपमा लागू हुनेछ। डाक्टरले ब्राण्डको नाम सिफारिस गरेमा हुने कारवाहीको बारेमा भने विधेयक मौन छ। विधेयकको दफा २८ मा, ‘चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले औषधि सिफारिस गर्नुपर्दा ‘जेनेरिक’ नाम लेख्नु पर्नेछ,’ भन्ने लेखिएको छ।
त्यस्तै उपदफा १ मा, ‘जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि पेटेन्ट र नयाँ औषधिको हकमा सिफारिस गर्न बाधा पर्ने छैन,’ भन्ने उल्लेख छ।
डाक्टरहरुले स्वास्थ्य जाँचपछि बिरामीलाई औषधि सिफारिस गर्दा औषधिको ‘ब्राण्ड नेम’ प्रष्टसँग लेखेका हुन्छन्। औषधिको नामले त्यो औषधि कुन कम्पनीले उत्पादन गरेको भन्ने थाहा हुन्छ। वास्तवमा औषधि कम्पनीहरुको सेटिङ यहीँबाट सुरु हुन्छ। औषधिको मूल्य चर्को हुने कारण पनि यही हो।
औषधि कम्पनीको यही सेटिङ रोक्न औषधि उत्पादन कम्पनीको ‘ब्राण्ड नेम’ नलेखिकन औषधिको ‘जेनेरिक नेम’ उल्लेख गर्नु पर्ने ऐन संसदमा पेश भएको हो।
औषधि कम्पनीहरुले डाक्टर र औषधि बिक्रेतालाई आफ्नो ‘ब्राण्ड प्रमोसन’ गर्न करौडौं रुपैयाँ लगानी गर्न थालेपछि सरकारले यस्तो विधेयक पेश गरेको हो। औषधि कम्पनीको डाक्टर र बिक्रेतासँगको ‘सेटिङ’का कारण बिरामीहरुले औषधीमा चर्को मूल्य तिर्दै आउनुपरेको छ। विज्ञहरुका अनुसार यो प्रस्तावित विधेयक पास भएपछि औषधि कम्पनी, डाक्टर र विक्रेताहरुबीचको कमिसनको खेल अन्त्य हुनेछ। त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा बिरामीहरुलाई हुनेछ।
‘ब्राण्ड नेम’ को चक्करमा यसरी ठगिन्छन् बिरामी
औषधि व्यवस्था विभागका निर्देशक नारायणप्रसाद ढकालका अनुसार कम्पनीहरुले डाक्टर र औषधि बिक्रेतालाई ‘ब्राण्ड प्रमोसन’ गर्न करौडौं खर्च गर्ने रकम औषधिको मूल्यमा लगाउँछन्। डाक्टर र बिक्रेतालाई दिएको कमिसन अन्तत: औषधिको मूल्यमा थपिने हुँदा बिरामीमाथि नै भार थपिँदै आएको छ।
‘त्यस्ता खर्च जोडेर बनेको औषधि हामीसँग आइपुग्दा तेब्बर मूल्य पर्न जान्छ। यसरी नै बिरामी मारमा परेका छन्,’ ढकाल थप्छन्, ‘औषधि कम्पनीको यस्तो कार्य रोक्न हामीले चेतावनी दिएका थियौं। तर, रोक्न सकिएन। यो ऐन पारित भएमा यस्ता विकृतीको अन्त्य हुन्छ।’
ठूलै रोग नलागी डाक्टरलाई चेकअप गराउने चलन अझै पनि नेपालमा विकास भएको छैन। औषधि पसलमा गएर औषधि माग्ने र फार्मेसिस्टहरुले दिएको ब्राण्डको औषधि खाने चलन छ। यस्तो गर्दा सही उपचार नपाउने जोखिम हुन्छ भने औषधि पसलले आफूले धेरै बोनस पाउने र फाइदा हुने औषधि दिएर पठाउँछ। त्यस्ता औषधिको गुणस्तरमा विस्वस्त हुन सकिँदैन। किनकि, बोनस भनेको १०० प्रतिशत फाइदा हो। त्यसैले विधेयकले बिरामीले चाहेको ब्राण्ड वा आफुले विस्वास गरेको ब्राण्डको औषधि खान प्रोत्साहन गर्ने ढकालको कथन छ।
औषधि कम्पनीले डाक्टरलाई गरेको लगानी सबैलाई थाहा हुँदाहुँदै रोक्न नसकेकाले ऐन बनेको ढकाल बताउँछन्। यसअघि कानुन नभएकाले पनि त्यस्ता डाक्टरहरुलाई कारवाही गर्न नसकेको ढकालको तर्क छ। भन्छन्, ‘यो ऐन जनताको पक्षमा छ। तर, सरकारले औषधि गुणस्तर छ छैन भन्ने कुरा पनि निरीक्षण गर्नुपर्छ। कतिपय डाक्टरहरु प्रलोभनमा परेर हैन अन्य ब्राण्डको औषधिको गुणस्तरमा विश्वस्त नभएर आफू विश्वस्त भएको ब्राण्डको औषधि सिफारिस गर्छन्।’
औषधि कम्पनीहरुले डाक्टरहरुलाई विदेश लैजानेदेखि पैसाको प्रलोभनमा पारेको र अत्यन्तै महँगा घर र गाडीसमेत उपहार दिएको सूचना प्राप्त भएकै कारण सरोकारवालाहरु यो ऐन बनाउन लागिपरेको ढकाल बताउँछन्। औषधि व्यावस्था विभाग र स्वास्थ्य मन्त्रालयको लामो छलफलपछि यो ऐनको मस्यौदा तयार भएको उनको कथन छ।
‘औषधि ऐन, कालोबजारी ऐन र बिक्री प्रवर्द्धन ऐन यस्तै गलत कार्य रोक्न बनेको थियो,’ ढकालले भने, ‘तर, प्रमाणको अभावमा यी ऐनहरु लागू हुन सकेको थिएन। अब ब्राण्ड नेम नै सिफारिस गर्न नपाउने कानुन बनेपछि सबै विकृती अन्त्य हुन्छ।’
