काठमाडौं। परामर्श सेवाका लागि नेपाल आएर काम गर्ने विदेशी परामर्शदाताले पाउने पारिश्रमिकमा राजस्व छलीको संभावना रहेको भन्दै सरकारले परामर्शदाताको भुक्तानीमा कडाई थालेको छ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा परामर्श सेवाका लागि आउने विदेशी परामर्शदाताले महँगो भुक्तानी बुझे पनि त्यसअनुसार राजस्व नतिर्ने गरेको भेटिएपछि भुक्तानीमा कडाई गर्न लागिएको हो। विदेशी परामर्शदाताले नेपालमा एक वर्षको अवधिमा एकैपटक वा पटकपटक गरी ९० दिनभन्दा धेरै समय काम गर्नुपर्ने अवस्थामा कानुनअनुसार संस्था दर्ता गरी काम गर्नुपर्ने व्यवस्था आयकर ऐनमा छ। तर त्यस्ता परामर्शदाता नेपाल आउँदा अवधि नखुलाई आउने र आफ्नो काम सकेर पारिश्रमिक लिएर फर्किँदा स्रोतमा कर कट्टी (ट्याक्स डिडक्सन अन सोर्स-टिडिएस) गरी १५ प्रतिशत मात्रै राजस्व तिर्ने गरेको भेटिएकाले अर्थ मन्त्रालयले त्यसमाथि कडाई थाल्न लागेको हो।
‘केही समयअघि एउटा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले सिंगापुरबाट परामर्शदाता ल्याएर काम लगाएको रहेछ। उसले नेपालमा ९० दिनभन्दा धेरै समय काम गर्यो तर न कसैले दर्ता खोज्यो न उसले दर्ता गरेर काम गर्यो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘कानुनले त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैन। त्यसै भएको हुनाले आयकर ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयनको तयारी गरेका हौँ।’
कर कार्यालयले तीन आर्थिक वर्ष अगाडिको अडिटका क्रममा सिंगापुरमा कार्यालय रहेको परामर्शदाताले १५ प्रतिशत टिडिएस गरी पैसा लगेको भेट्टाएको थियो। तर, नेपालमा कार्यालय नखोली काम गरेको परामर्शदातासँगै कर उठाउने आधार सरकारसँग नभएपछि नेपालस्थित जुन कम्पनीले काम लगाएको थियो उसैलाई कर निर्धारण गरिएको छ।
‘परामर्शदाताले नेपालमा कार्यालय खोलेर काम गरेको भए उसैलाई जिम्मवार बनाउन सकिन्थ्यो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अब हामीले उसलाई समाउन सक्ने आधार रहेन।’
अर्थ मन्त्रालय र सम्बद्ध राजस्व प्रशासनका अधिकारीहरुले विदेशी परामर्शदाताको काममा कडाई गर्न र कानुनअनुसार दर्तालगायतको प्रक्रियाका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरिसकेका छन्।
‘सहजरुपमा काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ। तर यसको अर्थ यो होइन कि उनीहरुले कानुनविपरित यहाँ बसेर काम गर्न सक्छन् वा पाउँछन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘हामी कडाई गर्छौँ। प्रक्रिया थालिसकेका छौँ।’
विदेशी परामर्शदाताले काम गरेको भुक्तानीको सटही सुविधाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक जानुपर्छ। अर्थ मन्त्रालयले पहिलो चरणमा त्यसरी सटही सुविधा माग्न आउने परामर्शदातासँग नेपालमा उसले काम गरेको अवधि र करचुक्ता गेको विवरण पेश गरेपछि मात्रै सटही सुविधा दिलाउन पत्राचार गर्ने तयारी गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
नेपालमै कार्यालय स्थापना गरी काम गर्दा त्यसको पारदर्शिता हुने, आवश्यक पर्दा नियमनको दायरामा ल्याउन सकिने र करको यथार्थ विवरण प्राप्त हुने भएकाले कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न खोजिएको ती अधिकारीको भनाइ छ।
‘एकार्तफ नेपालमा आउने परामर्शदाताको शुल्क महँगो हुन्छ भने अर्कोतर्फ उनीहरु निकै लामो समयसम्म नेपाल बस्छन् तर टिडिएस गरेर पारिश्रमिक लिएर फर्किन्छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘केही दिनमा नै यसबारे राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरी कार्यान्वयन सुरु गर्छौँ।’
नेपालमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनी, दातृ निकाय तथा पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्था तथा सरकारी निकायले विदेशी परामर्शदाता नियुक्त गरी काम गर्ने गरेका छन्।
त्यसरी नियुक्त भएका परामर्शदाताको पारिश्रमिक निजी क्षेत्रको हकमा आपसी समझदारीमा र सरकारी क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धामा आउनेले तोकेको दरमा काम गर्छन्। महँगो पारिश्रमिक शुल्कमा थोरै कर तिर्ने गरेको भेटिएपछि नियन्त्रण थालिएको हो।
