विराटनगर।भारतमा अदुवा निकासीमा झझण्ट ब्योहोरेका व्यवसायीले नेपालभित्रै निकासी करको ब्ययभार थपिएको छ।
जिल्ला समन्वय समिति झापाले इलाममा उत्पादित भई भारत निर्यात हुन लागेको अदुवामा निकासी कर लगाउन थालेको छ।झापा जिल्ला समन्वय समितिले काँकडभिट्टा भन्सारमा लिन थालेको निकासी करप्रति व्यवसायीले संविधानको उल्लङ्घन भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
‘संविधानको धारा २३६ ले निकासी करसम्बन्धी स्पष्ट व्याख्या गरको छ’, नेउवा महासङ्घ प्रदेश १ का उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले भने, ‘कृषि वस्तुको निर्यातमा भन्सार विन्दुमै जिससले निकासी कर लगाएर व्यवसायीलाई निरास बनाएको छ ।’इलामबाट उत्पादन भई आएको अदुवा भए पनि इलामको जिल्ला समन्वय समितिले निकासी कर लिएको छैन ।
उच्च अदालत विराटनगरको इलामस्थित इजलासले संविधानको धारा २३६ को उल्लेख गर्दै वनजन्य, कृषिजन्य र खानिजन्य वस्तुमा निकासी शुल्क नलिन जिल्ला समन्वय समिति इलामलाई आदेश गरेको छ । विमलकुमार प्रधानसमेतको निवेदनमा न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलको इजलासले साउन १७ गते यस्तो आदेश गरेको हो ।
तर झापा जिससले लगाउँदै आएको करलाई लिएर अदालती प्रक्रियामा कोही गएका छैनन् ।झापा जिससले जे एन्ड जे निर्माण सेवा प्रालिले जिससबाट कर असुलीको ठेक्का पाएको छ । ठेकेदारले प्रति किलोग्राम ५० पैसाका दरले अदुवामा निकासी कर लिइरहेको प्रमाण बिजमाण्डूलाइ प्राप्त भएको छ ।नेपाल अदुवा व्यवसायी सङ्घ झापाका कार्यवाहक अध्यक्ष टोम राजवंशीले एक हप्तायता जिसस झापाले अदुवामा निकासी कर लिन थालेको जानकारी दिए ।
व्यवसायी राजवंशीको भनाइ थियो, ‘बल्लबल्ल अदुवा निकासी हुन थालेको छ । त्यसमा पनि जिससले निकासी कर लिन थालेपछि हामी दोहोरो मारमा परेका छौँ । यसलाई तुरुन्त बन्द गर्नु पर्छ ।’भारत सरकारको क्वारेन्टाइन कार्यालयले एक वर्षयता अदुवाको निकासी तीन पटक रोकिसकेको छ ।
कोलकातास्थित नेपालका महावाणिज्यदूत एकनारायण अर्याल गत महिना भारतको सिलिगुडी आएका बेला दुबैतर्फका भन्सारका अधिकारी र क्वारेन्टाइनका प्रमुखलाई सँगै राखेर अदुवा निकासीका लागि पहल गरेका थिए ।सोही बैठकपछि भारतीय क्वारेन्टाइनका अधिकारीले नेपालको अदुवालाई भारत प्रवेशका लागि स्वीकृति दिन थालेका हुन् ।
जिल्ला समन्वय समिति झापाका अध्यक्ष सोम पोर्तेलले अदुवामा निकासी कर लिन थालेको स्वीकार गरे ।‘हामीले यो कुनै नयाँ कर लिएको होइन, विगत वर्षहरूकै निरन्तरता हो’, अध्यक्ष पोर्तेलले बिजमाण्डूलाई भने, ‘प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन बनाएर नै कर सङ्कलन गरिदिन हामीलाई अनुरोध गरेको छ । सोही ऐन र अनुरोधअनुसार हामीले कर सङ्कलन गरेका हौँ ।’
यस्तो कर संविधानको धारा २३६ को प्रतिकूल भएन भन्ने प्रश्नमा उनले संविधान विरोधी भए कानुनी उपचार खोज्न सुझाब दिए।
