काठमाडौं।सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सार्वजनिक यातायात विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न प्राविधिक अध्ययन सुरु गरेको छ।
यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक प्रेमकुमार सिंहको संयोजकत्वमा समिति बनाएर चालु आर्थिक बर्षभित्र अध्ययन सक्ने लक्ष्य लिइएको छ।समितिका संयोजक सिंहले प्रारम्भिक अध्ययन सुरु गरिसकेको जानकारी दिए।उनका अनुसार सरकारी स्वामित्वको सार्वजनिक यातायात नभएकाले मिति तोकेर विद्युतीय सवारीसाधनमा रुपान्तरण गर्न कठिन हुन्छ।
‘भारत लगायत अन्य देशहरुका राज्य राज्यका आ-आफ्नै सार्वजनिक यातायात छन्।त्यसैले त्यहाँ विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न सहज छ।’ उनले भने।चालु आर्थिक बर्षमा अध्ययन सकेर प्रतिवेदन बुझाउने सिंहले जानकारी दिए।सिंहका अनुसार विद्युतीय सवारीसाधनमा रुपान्तरण हुन लागेका ४/५ वटा देशको अध्ययन समेत गर्न लागिएको छ।
नेपालमा कठिन भुगोल भएपनि विद्युतीय सवारी साधन चलाउन कठिन समेत नहुने उनले बताए। उनका अनुसार समितिले चिनियाँ कम्पनी विवाइडीले इलेक्ट्रिक गाडी नगरकोटमा ल्याएर परिक्षण समेत गरिसकेकको छ। ‘म आफै गएर नगरकोटमा परीक्षण गरेका थियौ।पेट्रोलबाट चल्ने गाडी चढ्न मुस्किल पर्ने बाटोमा पनि इलेक्ट्रिक गाडी सहजै उक्लियो’ उनले भने।
भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधको चर्चा चुलिएको थियो।सिंहका अनुसार सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनलार्इ प्रोत्साहन गरेपनि मूल्य महँगो भएका कारण प्रयोगमा ल्याउन कठिन भइरहेको छ।दैनिक संचालनमा पेट्रोलियम पदार्थ भन्दा धेरै सस्तो भएपनि गाडीको मूल्य महँगो भएकाले प्रयोगमा कम आएको हो।
अहिले नेपालमा चलिरहेका अत्याधुनिक बसको मूल्य ७०/८० लाख रुपैयाँ मात्रै पर्छ।तर सोही क्षमताका इलेक्ट्रिक गाडी चार करोड रुपैयाँ सम्म पर्छ।कमजोर क्षमताका गाडीहरु नेपालमा चलाउन सकिदैन्।सिंहका अनुसार विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुले बनाइरहेको विद्यतीय गाडी डिजेल र पेट्रोलका गाडी बराबर क्षमताका रहेका छन्।
नेपालमा करिव ८० प्रतिशत भन्दा बढी गाडीहरु भारतबाट आयात हुने गरेका छन्।भारतले सन् २०३० पछि विद्युतीय सवारीसाधनमा जाने घोषणा गरेको छ। निर्देशक सिंहले सिन्डिकेट खारेजपछि विद्युतीय सवारीसाधनलार्इ जुनसुकै रुटमा पनि विना प्रतिस्पर्धा चलाउन पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए।
उनले विद्युतीय सवारी साधन ल्याएर संचालनमा ल्याएमा अनुदान दिने तयारी भएको बताए।मयुर यातायातले विद्युतीय बस ल्याएर संचालन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ।
