काठमाडौं।६ वर्षपछि आएर चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज इन्टरनेशनल कर्पोरेशनले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना बनाउन नसकिने संकेत गरेको छ।लगानी बोर्डसँग दुर्इ दिनसम्म चलेको बैठकमा परियोजनाको क्षमता घटाउने र १२ वर्षसम्म डलरमा विद्युत खरीद सम्झौंता(पिपिए)गर्न नेपाल तयार भएपनि कम्पनीले परियोजना फिजिबल नदेखिएको जवाफ दिएको थियो। नेपाली पक्षले आयोजनाको क्षमता ५५० देखि ६२० मेगावाटबीचमा राख्न तयार देखिएका थिए।तर कम्पनीले यसमा समेत चित्त बुझाएन।
बोर्डले वुधबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीलार्इ पश्चिम सेतीबाट केही पाठ सिकेको बताए। ‘यो परियोजनाबाट हामीले केही लेसन लर्न गरिरहेका छौं’उनले भने,’ चिनियाँ ब्याक हुन खोजेको भन्ने बुझाई गलत नहोला।’कम्पनीले प्रसारणलाइन र अन्य व्यवहारिक समस्या देखाएको थियो।तर नेपाली पक्षले ती सबै समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपनि कम्पनी आश्वस्त भएन।‘ रिसेटलमेन्ट अन प्रेडिक्टेबल र च्यालेन्जिङ छ’कम्पनीले छलफलको क्रममा भनेको थियो।
‘आयोजना क्षेत्रमा पुनर्स्थापनाका लागि अहिले कूल लागतको १० प्रतिशत पर्ने अनुमान छ। तर मान्छेले धेरै मुआब्जा माग गर्ने भएकाले समस्या हुन सक्छ, कम्पनीका प्रतिनिधिले जिज्ञासा राखेका थिए।चिनियाँ कम्पनीले रेट अफ रिटर्न १७ प्रतिशत मागेका थिए।लगानी बोर्डले गरेको अनुमानमा १२ प्रतिशत हुन सक्ने देखिएको छ।विस २०६८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सो आयोजना निर्माणका लागि थ्री गर्जेजसँग समझदारी गरेको थियो ।
आयोजनामा एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान थियो । ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती आयोजना २० बर्ष अगाडि नै निर्माणका लागि अस्ट्रेलियन कम्पनीलाई जिम्मा लगाइएको थियो ।
अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले लगानी जुटाउन नसकेपछि २०६८ साउनमा सरकारले यसको इजाजत रद्द गरेको थियो । स्मेकलाई लगानी जुटाउने मौका दिनका लागि सरकारले उसको इजाजत पत्र १० पटकसम्म नवीकरण गरेको थियो ।
