डा. युवराज खतिवडा
काठमाडौं, जेठ २ । नियामक निकायले ‘वाच डग’को भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । वर्षले मात्र परिपक्क भएर हुँदैन । यसले गर्ने काम पनि त्यतिकै प्रभावकारी हुनुपर्छ । यो अझ धेरै चुनौतीहरू छन् । एउटा राम्रो कानुनी संरचना आजसम्म तयार हुन सकेको छैन । के हुँदै छ, के भइरहेको छ भन्ने हामीले बुझेकै थियौ । कसैलाई लाग्छ बीमा समिति पनि खारेज होस् भनेर तर यो खारेज हुँदैन । यसलाई हामीले निश्चित नियमक निकाय संस्थाको रुपमा कानुन त व्यवस्था गर्ने हो । त्यसको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा छ जस्तो लाग्छ मलाई । कानुन मन्त्रालयको सहयोग पाए छिट्टै हामी यही संसद्मा पुर्याउने तयारीमा छौं ।
यो संस्थालाई कानुनी रुपमा बलियो नियामक बनाएपछि बीमा व्यवसायलाई अझ प्रष्ट ढंगले अघि बढ्न सहयोग पुग्छ । मेरो दुई तीन वटा विचार छ, बीमाका विषयमा । हामी वस्तु र सेवाको व्यापार गछौं । बीमा पनि एउटा सेवा व्यापार नै हो । यो सेवा आयात पनि हुन्छ र निर्यात पनि हुन्छ । बीमा व्यवसाय हामी अलि बढी नै आयात गरिरहेका छौ, पुुनर्बीमामार्फत् । अब बीमा सेवा निर्यात गर्नुपर्छ त्यहीमार्फत् । त्यसो हुनाले पुर्नबीमा कम्पनीलाई अलि बलियो बनाउनुपर्छ ।
त्यसलाई बलियो बनाउन नेपालका बीमा कम्पनीहरूको भूमिका छ । सदस्यहरू हुनु हुन्छ । त्यसैले तपाईहरू सबैले बीमा सेवा आयात गर्ने होइन, निर्यात गर्ने गरी काम गर्नु पर्याे । व्यापारघाटा भनेर कराइ रहँदा सेवाको घाटालाई हामीले हेर्न सकेका छैनौं । वित्तीय सेवा पनि घाटा, पर्यटन सेवामा पनि घाटा, यातायात सेवामा पनि घाटा, शिक्षा÷स्वास्थ्य सेवामा पनि घाटा । हामी चाहिँ व्यापारघाटाको मात्र कुरा गरेर हाम्रो मुलुकको व्यहोरेको घाटाको कथा पूरा हुन सक्दैन । त्यसो हुनाले वित्तीय सेवालाई नाफामा जान सकोस्, यहि नै मेरो शुभकामना छ । यो त भए दृश्य आयात भयो ।
अब अदृश्य आयातको कुरा गरौं । सीमावर्ती क्षेत्रमा बीका कारोबारहरू असीमित मात्रामा भइरहेको कुरा हामीले अनुभव गरेका छौं । विभिन्न स्किम भएर । हाम्रा बीमा कम्पनीहरू नपुग्ने तथा छिमेकीको बीमा घरघरमा पुग्ने यो अवस्था अब अन्त्य हुनुपर्छ । यो छिटो अन्त्य हुुनपर्दछ, यसका लागि बीमा समितिले एक वर्षभित्रको कार्ययोजना तयार गरेर अघि बढोस् शुभकामना दिन चाहन्छु ।
कमसेकम नेपालभित्र विदेशी बिमा कम्पनीहरूको पोलिसी बिक्री गर्नु गैरकानुनी हो भन्ने बोर्ड फत्तबहादुरजीले राख्नु भएको थियो । त्यो बोर्ड पनि पु्रानो भइसक्यो । अहिले फेरि सेवा क्षेत्रमा राख्नुपर्ने बेला भएको होलाजस्तो मलाई लाग्छ । र, कसै कसैलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्छ, किनभने त्यो गैरकानुनी हो ।
राज्यले गरे बीमा र राज्यले चलाएन बैंकिङ भनेर नेटवर्किङ पनि गरिरहेका छन् । यदि कसैले नेटवर्किङको माध्यमबाट बीमा व्यवसाय चलाइ रहनु भएको छ भने त्यसलाई हामी कानुनी दायरामा ल्याउछौं । यसलाई बिर्सन हुँदैन । बीमा समिति नियामक निकाय भएकाले त्यो झेलेस् त्यसमा मेरो शुभकामना छ ।
जीवन बीमा गर्ने १० प्रतिशत बीमाको दायरामा लघुबीमाले कति प्रतिशत कभर भएको छ, त्यो आएन । त्यो देखाएन । तसर्थ, मैले बीमा समितिलाई के अनुरोध गरे भने कमसेकम २५ प्रतिशत जीवन बीमा कति वर्षमा पुर्याउनु हुन्छ ? २ ÷३÷४ वर्ष त्योभन्दा बढी समय नलिनु होला । सम्पूर्ण बीमा पोलिसीमा हामीले १० प्रतिशतभन्दा बढी कभरेज गर्न सक्यौ भनेर मलाई कहिले सुनाउनु हुन्छ । त्यो दिन मैले तपाईलाई धन्यवाद दिनेछु ।
सरकार बीमामा प्रिमियम दिइरहने । लघुबीमालाई प्रोत्साहित गरिरहने तर बीमा कम्पनीका साथीहरूले त्यसलाई त्यति धेरै ध्यान नदिने र समितिले पनि जबरजस्ती गर्न नसक्ने यो प्रणालीको अब अन्त्य हुन्छ । लघु कर्जालाई दुई प्रतिशतबाट हामीले ५ प्रतिशत पु¥याइरहँदा कठिन भएको भएको थियो । अहिले ६ प्रतिशत पुगेको छ । लघुबीमा पनि त्यो हेर्न पाउँ ।
बजारले त्यसलाई स्वतफूर्त ढंगबाट फस्टाउन गयो र हामीले आवश्यकता महशुस गर्न थालियो लघु बीमा फस्टाएर गयो भने हाम्रो भन्नु केही छैन । तर, हामी आवश्यकता पर्दा हस्तक्षेप गर्न तयार भएको सरकार हो । यो कुरा तपाईहरूले बुझिदिनुपर्छ । हामी रमितामात्र हेरेर बस्दैनौ । आम जनतालाई बालीदेखि उत्पादन र सुरक्षित र जोखिम न्यूनीकरण गर्ने जीवन निर्वाह गर्ने कुरामा हामी जुनसुकै कदम पनि अपनाउन सक्छौं । बजारलाई हामी स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिन्छौं । प्रोत्साहित गछौं । अलि बढी जबरजस्ती पनि गर्छौं । होइन भने त्योभन्दा पछाडिको स्टेपमा पनि जानुपर्ने हुन्छ । हाम्रो कार्यशैली यस्तै प्रकारको छ त्यो तपाईहरूले बुझिदिनु होला ।
अन्त्यमा बीमा व्यवसाय प्रतिस्पर्धी भएको छ । एउटा गल्ती हामीले के नगरौं भने धेरै संस्था आउँदा सेवा गहन हुन्छ, धेरै संस्था आउँदा बीमा पोलिसीमा प्रतिस्पर्धा आउँदा हुन्छ र सबैले सेवा पाउँछन्, बीमा व्यवसाय गाउँ–गाउँमा पुग्छ भन्ने कुरा बैकिङ क्षेत्रको लाइसेन्स बाँडेपछि हामीले देख्यौ । यो हुँदो रहेन छ । त्यहि भीडभाड हुँदो रहेछ । यही केन्द्रिकृत हुँदो रहेछ । हामी विकेन्द्रिकृत गरेनौ भने अन्तत्वगत्व मर्ज गर्न पर्दाे रहेछ ।
बीमा पनि त्यस्तै भएर बैकिङ प्रणालीजस्तै इतिहास दोहोर्याउने प्रणालीमा नबनोस् । यही शुभकामना छ, तपाईहरूले गरेर देखाउनुस् नयाँ कम्पनीहरू आउनु भएको छ । आफ्नो औचित्य गरेर देखाउनुस् कि बीमा व्यवसायमा अझै अवसर छ भनेर । त्यो कुराको मैले आशा गरेर बसेको छु ।
बीमा समिति नयाँ ऐन आउने पर्खाइमा रहँदारहँदै पनि आफ्ना केही नियामक क्षमताहरू विकास गर्दै लैजाओस् । यसका लागि राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डले पनि सहयोग गर्छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि सहयोग गर्छ, अर्थमन्त्रीको हैसियतले म पनि तपाईहरू सबै नियामक निकायका साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु कि नेपाल सबै निकायलाई अर्थ मन्त्रालयको सहयोग रहने छ । वित्तीय स्थायित्व र सेवा विस्तारमा सँगैकाम गरौं, धन्यवाद !
(बीमा समितिको स्वर्ण महोत्सवमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दिनुभएको मन्तव्यको सार )
