काठमाडौं, साउन १५ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आईडीपी एजुकेसन स्टुडेन्ट सर्भिस प्रालिलाई शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छैन । उक्त संस्थाले बिना अनुमति अगष्ट १ तारिखदेखि शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गलागेको हुँदा सो निर्देशन दिएको हो । शैक्षिक परामर्श सेवा, भाषा शिक्षण कक्षा तथा पूर्वतयारी कक्षाका सेवाहरू सञ्चालन गर्ने संस्थाले प्रचलित ऐन नियमका अतिरिक्त शिक्षा ऐन (आठौं संशोधन) २०२८ र शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ को व्यवस्थाबमोजिम शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट सेवा सञ्चालन अनुमति लिएर मात्र कम्पनीको उद्देश्यअनुसारका सेवाहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उक्त संस्थाले कानुनी प्रावधान विपरीत प्रचार प्रसारसहित आफ्नो सेवा सञ्चालन गर्न खोजेको मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार विदेशी लगानीमा साना उद्योगको रूपमा शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न खोजेको उक्त संस्थाले कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा संस्था दर्ता गराएको देखिन्छ ।
कम्पनी दर्ताको प्रमाण पत्रमा स्पष्ट रूपमा ‘कम्पनी संस्थापनलाई मात्र कम्पनीको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्ने इजाजत प्रदान गरिएको नमानिने हुनाले कानुनअनुसार लिनुपर्ने अनुमति सम्बन्धित निकायबाट लिएर मात्र कम्पनीको उद्देश्यअनुसार कारोबार गर्नुपर्ने छ,’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
उद्योग विभाग प्रदान गरेको स्वीकृति पत्रको विशेष शर्तको पहिलो बुँदामा नै शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्नु पुर्व शिक्षा मन्त्रालय/शिक्षा विभागको स्वीकृति लिनुपर्नेछ उल्लेख गरिएको छ ।
साथै शिक्षा ऐन (संशोधन सहित) २०२८ को दफा १६ (ढ) मा ‘कसैले पनि यस ऐनबमोजिम अनुमति नलिइ शैक्षिक परामर्श सेवा, ब्रिज कोर्ष, भाषा शिक्षण कक्षा वा पूर्व तयारी कक्षा वा विदेशी मुलुकमा सञ्चालित कुनै पनि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले उक्त संस्थाले यस मन्त्रालयबाट शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति नलिएको जनाएको छ ।
शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन अनुमति बेगर नै सेवा सञ्चालन गर्न खोजिएको उक्त संस्थाबाट सेवा नलिन सम्पूर्ण अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई मन्त्रालयले सूचित गराएको
