अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले करका विषयमा देखिएका अन्योलता सङ्घीय कानून संशोधन गरेर भए पनि समाधान गरिने बताएका छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा कुन कुन शीर्षकमा र कसरी कर लिने भन्ने अन्योलता कम गर्न सरकार तयार रहेको उनले भनार्इ थियो। छोटी भन्सारबाट मूल भन्सारका रुपमा स्तरोन्नति भएको पश्चिम नवलपरासीको महेशपुर भन्सारको अाइतबार उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले आवश्यकता अनुसार नयाँ कानूनसमेत निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले करको दायरा फराकिलो बनाउन सरकारले छोटी भन्सारलाई मूल भन्सारमा स्तरोन्नति गर्ने, विस्थापित भएका भन्सारलाई पुनःस्थापना गर्ने तथा करदाता कार्यालयसमेत स्थापनामा जोड दिइरहेको जानकारी दिए ।
खतिवडाले नागरिकको क्षमता हेरेर मात्र कर लगाउन स्थानीय तहलाई आग्रह पनि गरे । कतिपय नागरिकको सम्पत्ति धेरै जस्तो देखिए पनि त्यसबाट आयआर्जन नहुने वा कृषि प्रयोजनमा मात्र प्रयोग भइरहेको सन्दर्भमा असान्दर्भिक कर लगाउनु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य सङ्घ नवलपरासीका अध्यक्ष केशव भण्डारीले जिल्लाका विभिन्न भागमा कर कार्यालय तथा यातायात व्यवस्था कार्यालयसमेत स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए ।
